अपुऱ्या निधीचा शेतकऱ्यांना फटका; मागील अनुदान प्रलंबित, हजारो अर्जदार पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत
पुणे | BBL डिजिटल न्यूज
संपादक : भाऊसाहेब लवटे
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त अनुदानातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात यंदा मोठी कपात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या अनुदानात तब्बल ३३१ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे ठिबक सिंचनाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अनुदानाची उपलब्धता आणि पूर्वसंमतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मागील वर्षाचे अनुदान अद्याप प्रलंबित
२०२५-२६ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन संच खरेदी करून योजनेची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही त्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास विलंब झाल्याचे समोर आले आहे.
मागील वर्षातील अनुदान प्रलंबित असतानाच यंदाच्या वर्षासाठी उपलब्ध निधी कमी झाल्याने नवीन लाभार्थ्यांच्या प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना पुढील प्रक्रिया करता येत असल्याने पूर्वसंमतीचा विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा अडथळा ठरत आहे.
२०२६-२७ साठी ६७५ कोटींचा अनुदान कार्यक्रम
उपलब्ध माहितीनुसार, २०२६-२७ या वर्षासाठी केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना आणि कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत मिळून सुमारे ६७५ कोटी रुपयांचा अनुदान कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे.
मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद कमी असल्याने यंदा सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध निधीवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षातील प्रलंबित अनुदानाची देणी भागविण्यासाठी उपलब्ध निधीचा काही भाग वापरला गेल्यास नवीन अर्जदारांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
हजारो शेतकरी पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत
यंदाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ११ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून साडेचार हजारांहून अधिक अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.
मात्र, महिला आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षातील अनुदान अद्याप प्रलंबित असल्याने नवीन अर्जांना पूर्वसंमती देण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे अर्ज करूनही पुढील टप्प्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्राकडून ४७१ कोटी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत २०२६-२७ साठी ४७१ कोटी रुपयांचा अनुदान कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे.
यातील—
पहिला हप्ता : २०८ कोटी रुपये
दुसरा हप्ता : २०६ कोटी रुपये
एकूण प्राप्त : ४१४ कोटी रुपये
अद्याप प्राप्त होणे बाकी : ६३ कोटी रुपये
अशी निधीची स्थिती असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेतून २० कोटी रुपये, तर कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत १६० कोटी रुपये मंजूर असल्याची माहिती आहे.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’चा फटका कोणाला?
उपलब्ध निधीच्या तुलनेत अर्जदारांची संख्या मोठी असल्याने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थी निवड होण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत उशिरा अर्ज करणाऱ्या किंवा अद्याप पूर्वसंमती न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे अर्जदार शेतकऱ्यांमध्येही अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पूर्वसंमती रखडल्याने ठिबक सिंचन योजनेला खीळ
ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची बचत होते. पिकांना आवश्यकतेनुसार पाणी देता येत असल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो. त्याचबरोबर खतांचा वापर अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येत असल्याने उत्पादन खर्च कमी करण्यासही मदत होते.
मात्र, अनुदानासाठी निधीची कमतरता आणि पूर्वसंमती प्रक्रियेतील विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचा ठिबक सिंचनाकडे असलेला कल कमी होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागात सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार हा शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे केवळ अनुदान वितरणाचा प्रश्न म्हणून याकडे न पाहता पाणी बचत, उत्पादन खर्च आणि शेतीच्या शाश्वततेशी जोडलेला विषय म्हणून सरकारने याकडे पाहण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांची सरकारकडे प्रमुख मागणी
मागील वर्षातील प्रलंबित अनुदानाचा तातडीने निपटारा करावा, यंदाच्या अर्जदारांना वेळेत पूर्वसंमती द्यावी आणि उपलब्ध निधी वाढवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
ठिबक सिंचनासाठी स्वतःचा आर्थिक वाटा उचलून संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी प्रशासनाने पूर्वसंमतीपासून अनुदान वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्याची गरज आहे.
BBL डिजिटल न्यूजचा मुद्दा
ठिबक सिंचनाचा विस्तार हा केवळ अनुदानाचा विषय नाही; तो राज्यातील पाणी व्यवस्थापन, पाण्याची बचत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे निधी कपात, मागील अनुदानाची थकबाकी आणि पूर्वसंमतीतील विलंब या तिन्ही बाबींवर शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
— भाऊसाहेब लवटे
संपादक, BBL डिजिटल न्यूज
